झारखंड के गैर असैनिक सेवा संवर्ग (नॉन-सिविल सर्विस कैडर) के 6 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 21 अधिकारियों के साक्षात्कार के बाद इन 6 अधिकारियों को प्रमोशन के लिए योग्य पाया गया।
यूपीएससी ने इन चयनित अधिकारियों की सूची अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में महिला एवं बाल विकास विभाग की कंचन सिंह, सीता पुष्पा, और प्रीति रानी (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी), ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता विजय कुमार सिन्हा, और श्रम एवं नियोजन विभाग के धनंजय कुमार सिंह व लाल राजेश प्रसाद शामिल हैं।
राज्य सरकार ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद राज्य के कार्मिक विभाग ने इस निर्णय की जानकारी UPSC और भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को भेज दी है। भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद इन अधिकारियों को IAS पद पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
पूर्व में भी हुए थे प्रमोशन
इससे पहले, दिसंबर में राज्य की प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सात अधिकारियों को भी UPSC की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा IAS में प्रमोशन दिया गया था। इन अधिकारियों में सुधीर बारा, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा कुजूर, नीलम लता, संदीप कुमार, पशुपति नाथ मिश्रा, और राजकुमार गुप्ता शामिल थे। ये प्रमोशन 2023 में रिक्त पदों के आधार पर किए गए थे।
IAS पदों पर रिक्तियां और उनकी चुनौती
झारखंड में IAS अधिकारियों के लिए कुल 224 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से करीब 40 पद अभी भी खाली हैं। इन रिक्तियों के कारण कई विभागों में अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, ताकि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।