रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष पद की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर अबुआ अधिकार मंच ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अबुआ अधिकार मंच ने झारखंडी युवाओं की वेदना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करने का प्रयास स्वरूप ज्ञापन सौंपा है। जेपीएससी अध्यक्ष का पद बीते छह महीने से पद रिक्त रहने के कारण लाखों युवा हताश हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह झारखंडी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और सरकार को अविलंब अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि लंबित परीक्षाएँ, रिजल्ट और प्रमोशन से जुड़े मामले सुलझ सकें।
ज्ञापन में झारखंडी शिक्षा और संस्कृति से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए गए। इनमें रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ‘पद्मश्री डॉ. राम दयाल मुंडा विश्वविद्यालय’ करने, विश्वविद्यालयों में महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने, पुस्तकालयों के नामकरण और खेल सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
अभिषेक झा ने कहा, “जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से न केवल युवा प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी बाधित हो रही है। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा अबुआ अधिकार मंच बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा।”
मंच ने यह भी मांग रखी कि झारखंड में छात्रसंघ चुनाव जल्द कराए जाएं, संविदा सहायक प्राध्यापकों को स्थायी किया जाए या उन्हें सम्मानजनक वेतन दिया जाए, और विश्वविद्यालय परिसरों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हो। मंच ने सरकार से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की है।
