मानसून सत्र के चौथे दिन विधायक बंधु तिर्की ने राज्य सरकार द्वारा निजी कंपनियों में 40 हजार तनख्वाह वाले पद पर 75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी देने का कानून को ऐतेहासिक बताते हुए सरकार से सवाल किया कि सरकार को यह भी बताना चाहिय कि स्थानीय कौन है। सरकार ने कानून बनाया है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करेगी उसे 5 लाख तक दंड राशि देने का प्रावधान है इस पर बंधु तिर्की ने सवाल किया कि दंड का आधार क्या रहेगा? इसमें स्थानीयता का क्या गाइडलाइन रहेगा सोशल इंजीनियरिंग लोकेट करने के लिए क्या गाइडलाइन है। सरकार को बताना चाहिए।
बंधु तिर्की ने सरकार से सवाल किया कि सरकार को यह भी बताना चाहिय कि स्थानीय कौन है
