चैंबर की माईंस एण्ड मिनरल उप समिति की बैठक आज चैंबर भवन में संपन्न हुई जिसमें कोल, बॉक्साईट, आयरन ओर, क्रशर से जुडे कई मुद्दों के साथ ही इस सेक्टर के विकास में बाधक बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित उद्यमियों ने कहा कि झारखण्ड में लोहे पर आधारित उद्योगों को प्रति माह लाखों टन लौह अयस्क की आवश्यकता पडती है जिसपर राज्य सरकार रॉयल्टी एवं जीएसटी मिलाकर करोडों रू0 राजस्व प्राप्त कर सकती थी किंतु खदानें बंद होने के कारण सरकार को इस लाभ से वंचित होना पडा है। यह कहा गया कि जो उद्योग लौह-अयस्क पर आधारित हैं, को अयस्क अपने राज्य से मिलने पर उद्योगों को अधिक सुविधा होगी तथा माल समय से मिलने पर वे अपना उद्योग सुचारू रूप से चला सकते हैं। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रयास से राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि के साथ ही अधिकाधिक संख्या में रोजगार का सृजन भी संभव है। खूंटी सहित कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट माईनिंग ऑफिसर के नहीं होने के कारण कार्य प्रभावित होने पर भी चिंता जताई गई। यह कहा गया कि इससे एक तरफ जहां सरकार को रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है वहीं दूसरी तरफ व्यवसायियों की भी गाडियां माइनिंग चालान के अभाव में खडी हैं, विभाग को इसकी शीघ्र समीक्षा करनी चाहिए। बैठक के दौरान यह भी सुझाव दिया गया कि माईंस एण्ड मिनरल सेक्टर के विकास के साथ ही इस सेक्टर से राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सके, इस हेतु खनन विभाग को झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधित्व से राज्यस्तरीय सलाहकार समिति का गठन करना चाहिए। क्योंकि माईस एण्ड मिनरल के विकास में बाधक समस्याओं की ग्राउण्ड रियलिटी हम विभाग को अच्छी तरह बता सकते हैं। जिसमें आवश्यक सुधार कर, चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है।
बैठक में हुए चर्चाओं के उपरांत यह तय किया गया कि माईंस एण्ड मिनरल से जुडे अन्य समस्याओं को एकत्रित कर, पुनः उप समिति की बैठक के उपरांत विभागीय उच्चाधिकारियों से मिलकर समस्याओं के शीघ्र समाधान का प्रयास किया जायेगा। बैठक में चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा, उपाध्यक्ष दीनदयाल बरनवाल, महासचिव राहुल मारू, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, माईंस एण्ड मिनरल उप समिति चेयरमेन प्रमोद चौधरी, सदस्य ओपी लाल, नितेश शारदा, एनके सोंदवार उपस्थित थे।