रांची की मेयर डॉ.आशा लकड़ा ने कहा-
जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नगर आयुक्त के समर्थन में बात कर रहे हैं। उससे स्पष्ट है गठबंधन सरकार मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मेयर ने कहा दोनों पत्र में अलग-अलग बिंदुओं पर पत्राचार की गई है। एक पत्र में विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा अधिनियम को गलत तरीके से परिभाषित करने के संबंध में है । दूसरा पत्र बैठक में जिस प्रकार से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव को लाया और पास कराने की कोशिश की जा रही है। मेयर ने कहा जानना चाहती हूं अधिनियम विरुद्ध लाने की जिन प्रस्ताव को कोशिश की जा रही है। इसपर महाधिवक्ता का मंतव्य किस प्रकार आती है। उन्होंने नगर आयुक्त के माध्यम से पत्राचार कर महाधिवक्ता से कुछ प्रश्न इस प्रकार किए हैं –
1,दिनांक 28.08.2014 को जारी किए गए नगर विकास विभाग के संकल्प का अनुपालन किया जाना है या नहींः?
2, क्या किसी खास एजेंसी को फायदा पहुंचाया जा सकता है क्या ?
3,- झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के किस धारा में यह प्रावधान है कि रांची नगर निगम अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी अन्य विभाग के योजनाओं को निष्पादित करने की ताकत है ?
4, छः महीने पूर्व सेवा समाप्त हो चुके कर्मचारियों का अभी सेवा विस्तार दिया जा सकता है क्या ?
राज्य सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आवाज को दबाने की कोशिश न करे।