झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के महासचिव फागू बेसरा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार के द्वारा वर्षों से उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने में लगें हैं। केन्द्र के भाजपा सरकार संघीय ढांचे को कमजोर करने में लगी है।
गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव और उपेक्षा की जा रही है। हेमन्त सोरेन जी ने नीति आयोग के टीम के साथ बैठक में झारखण्ड राज्य के अहम मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया है। केन्द्र सरकार के द्वारा डीभीसी का बकाया राशि के नाम पर राज्य के खाते से सीधे कटौती पर रोक लगाने, कोयले की बकाया रोयल्टी राशि का भुगतान, केन्द्र सरकार के उपक्रम कोल इंडिया, एनटीपीसी एवं सेल में अर्जित सरकारी भूमि का मुआवजा बकाया राशि का भुगतान, बकाया जीएसटी, ग़रीबों को प्रधानमंत्री आवास, सिंचाई परियोजना में सहयोग, उग्रवादि प्रभावित जिलों में विकास हेतु फण्ड आवंटन करना, विशेष कर खनन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करा कर प्रभावितों को जीवन स्तर का मुल्यांकण करना, सहित कई अहम मुद्दों को मुख्यमंत्री जी ने झारखण्ड का पक्ष रखा है।
हेमन्त सोरेन जी ने नीति आयोग को भारतीय संविधान के तहत संघीय ढांचे को मजबूत करने पर बल देते हुए उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया है। नीति आयोग ने भी मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुत जल्द भारत सरकार के संबंधित विभाग झारखंड सरकार के साथ नीति आयोग की बैठक आहूत कर मुद्दों को सुलझाएं जायेंगे।
हेमन्त सरकार की यह पहल झारखण्ड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।