फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के रेलवे उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुइ। सामान्य दिनों की तुलना में वर्तमान में परिचालित स्पेशल ट्रेनों में रेलवे द्वारा सभी श्रेणियों के आरक्षण शुल्क के किराये में वृद्धि से यात्रियों के समक्ष हो रही कठिनाईयों पर बैठक के दौरान चिंता जताई गई। यह कहा गया कि लॉकडाउन से पूर्व स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य दिनों की तरह चलनेवाली ट्रेनों के समान होता था परंतु लॉकडाउन के उपरांत से अब तक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सामान्य ट्रेनों की तुलना में अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ रहा है जो तत्काल श्रेणी के बराबर है। उदाहरण के तौर पर लॉकडाउन से पूर्व रांची से हावड़ा (स्लीपर श्रेणी) का किराया 250/-रू0 था किंतु वर्तमान में इसका किराया 375/-रू0 है। बैठक के दौरान इस बात पर भी चिंता जताई गई कि स्पेशल ट्रेनों के लिए कम से कम 500 कि.मी. तक किराया अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बीच में उतरने वाले ही नहीं बीच के स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर रांची से किसी भी स्पेशल ट्रेन से स्लीपर, एसी थ्री अथवा एसी टू में टाटानगर, खड़गपुर अथवा बीच के किसी भी स्टेशन तक यात्रा करने पर यात्रियों को लगभग हावड़ा तक का ही किराया देना पड़ रहा है।
रेलवे उप समिति के चेयरमेन नवजोत अलंग ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के उपरांत से भारतीय रेल द्वारा ट्रेनों की संख्या में वृद्धि के साथ ही परिचालन तिथियों को भी विस्तारित किया गया किंतु लॉकडाउन 1 के दौरान से (लगभग 15 माह से) सीनियर सिटीजन यात्रियों, शहीद सैनिक की विधवाओं, किसान और औद्योगिक श्रमिकों एवं विद्यार्थियों को रेल किराये में मिलनेवाली छूट की सुविधा को अब तक बहाल नहीं किया गया है जिसपर रेल मंत्रालय को शीघ्र विचार करना चाहिए।
चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने कहा कि कोविड-19 पर काफी हद तक नियंत्रण के पश्चात् झारखण्ड समेत पूरे देश में आंशिक प्रतिबंधों मे छूट के उपरांत से अब प्रायः सभी व्यापारिक व औद्योगिक गतिविधियां आरंभ की जा चुकी हैं, ऐसे में रेल मंत्रालय को स्पेशल ट्रेनों में श्रेणीवार वर्गीकृत निर्धारित किराये में संशोधन पर विचार करना हितकर होगा। विदित हो कि बैठक में हुए चर्चाओं के आधार पर फेडरेशन चैंबर द्वारा माननीय रेल मंत्री एवं रांची रेल मंडल के डीआरएम को पत्राचार कर, यात्रियों की समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया गया है।
बैठक में चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा, उपाध्यक्ष धीरज तनेजा, महासचिव राहुल मारू, रेलवे उप समिति चेयरमेन नवजोत अलंग, कार्यकारिणी सदस्य वरूण जालान, अमित शर्मा, सदस्य रोहित पोद्दार एवं प्रीतम गाडिया उपस्थित थे।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की नई दरों पर पुनर्विचार का आग्रह
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरों में की गई वृद्धि से होनेवाली कठिनाई पर चिंता व्यक्त करते हुए फेडरेशन चैंबर द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री को पत्राचार कर इस मामले में पुनर्विचार का आग्रह किया गया। चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने कहा कि पूर्व की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर एवं वर्तमान दर की तुलना करें तो यह स्पष्ट है कि बढी हुई दरें असामान्य रूप से अधिक हैं जिसे पुरानी शुल्क दर पर अधिकतम 5-10 फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए था। चैंबर के एनर्जी उप समिति चेयरमेन बिनोद तुलस्यान ने कहा कि पुरानी दर से नई दर में 90-900 फीसदी तक की वृद्धि की गई है जो अव्यवहारिक है तथा इससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे।