हजारीबाग:- बुधवार को हजारीबाग समाहरणालय में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद एवं जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति ( Disha ) की बैठक आहूत की गई| बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा की गई जिसमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, बगोदर विधायक विनोद सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, उपायुक्त हजारीबाग, उप विकास आयुक्त हजारीबाग समेत जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में अंबा प्रसाद ने कहा कि हमारा विधानसभा क्षेत्र का बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड पूर्णता खनन प्रभावित क्षेत्र है एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक से अधिक तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में न्याय हो इसीलिए जिला खनिज मद से अधिक से अधिक योजना को खनन प्रभावित क्षेत्र में उतारा जाए।
बैठक में अंबा प्रसाद ने डीएमएफटी से कई नए सड़क निर्माण की मांग की
अंबा प्रसाद ने बैठक में क्षेत्र से जुड़े कई समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया| उन्होंने बड़कागांव प्रखंड के सबसे प्रमुख समस्या चौक में लगने वाले जाम से निजात दिलाने की बात उठाई जिसके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बहुत जल्द जिला से बड़कागांव में बाईपास बनाने को लेकर प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा जिसमें लगभग 200 करोड़ खर्च होने की संभावना है।
विधायक नेकेरेडारी प्रखंड के पताल पंचायत के ग्राम फुलझाड़ मे रोड, बुंडू पंचायत के ही बुंडू से खपीया सड़क निर्माण, ग्राम डमारु से बचरा बस्ती तक सड़क निर्माण, केरेडारी प्रखंड के गारी कला में अधूरा पड़ा सड़क निर्माण को यथाशीघ्र पूरा करने को लेकर यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा।
बड़कागांव के हहारों नदी, सीरमा नदी, केरेडारी प्रखंड के दामोदर नदी पर बन रहे पुल निर्माण की धीमी गति पर कड़ा एतराज जताया एवं विभाग को चेतावनी दी।
अंबा प्रसाद ने पीएचईडी विभाग को लंबित योजनाओं को पूरा करने और नई योजनाओं पर काम करने को कहा
बैठक में केरेडारी तथा बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय का अधूरा पानी टंकी निर्माण पर पीएचईडी विभाग को फटकार लगाते हुए संवेदक को काली सूची में डालकर यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने को लेकर भी अंबा प्रसाद ने मामला उठाया।
विधायक अंबा प्रसाद ने केरेडारी प्रखंड के अति सुदूरवर्ती पंचायत बुंडू के ग्राम पंचायत में पाइप लाइन नहीं बिछाने के कारण ग्रामीणों को पेयजल की हो रही समस्या से अवगत कराते हुए पाइप लाइन बिछाने की मांग की, वहीं प्रत्येक 100 घर की दूरी में जल मीनार लगाने का प्रस्ताव दिया जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया।
पताल एवं बुंडू पंचायत में कई ग्रामों में पहाड़ से पानी पीने को विवश ग्रामीणों को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से पाइप लाइन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने को कहा।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में तत्काल सुधार करने को कहा
साथ ही बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड मुख्यालय का जर्जर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत कार्य को लेकर भी मामला विधायक ने रखा और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं नर्स की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया।
अंबा प्रसाद के द्वारा डीएमएफटी से नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय वृद्धि करने को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया।
क्षेत्र की बिजली समस्या से निजात पाने के लिए विधायक अंबा ने बिजली विभाग को लगाई फटकार, दिए कई प्रस्ताव
बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड में काफी कम बिजली मिलने एवं अत्यधिक बिजली बिल प्राप्त होने तथा ग्रामीणों द्वारा मीटर ना लगाने की समस्याओं पर बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगा कर कहा कि दोनों प्रखंड खनन प्रभावित क्षेत्र हैं ऐसे में बिजली ना मिलना अधिकार का हनन है इसीलिए यथाशीघ्र बिजली की स्थिति में सुधार लाया जाए।
वहीं टीआरडब्ल्यू के अधिकारियों को अंबा प्रसाद ने 25 केवीए ट्रांसफार्मर मिलने में हो रही समस्याओं पर तत्काल निर्णय लेने को कहा। क्षेत्र में जर्जर पड़े 11000 वोल्टेज के तार को बदलने अधिक से अधिक बिजली देने एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों का समुचित विकास हो ऐसा सुनिश्चित करने को अंबा प्रसाद ने बैठक में मामला उठाया।
प्रत्येक गांव में हो मॉडल आंगनवाड़ी, सभी स्कूल में हो कंप्यूटर शिक्षा, चारदीवारी और शौचालय–अंबा प्रसाद
जिले के सभी ग्रामों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना, प्रत्येक विद्यालयों में कंप्यूटर एजुकेशन, चारदीवारी, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी प्रस्ताव विधायक ने रखा।
विधायक ने गैर मजरूआ भूमि के मुआवजा भुगतान होने तक कंपनी के कार्यों को रोकने की मांग की
गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर कंपनी के सारे कार्यों को रोकने एवं 30 वर्षों से अधिक दखल कब्जा हासिल किए ग्रामीणों को मुआवजा सुनिश्चित करने को लेकर भी विधायक ने बैठक में मामले को रखा। अंबा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को गैरमजरूआ भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं होना सबसे बड़ा मुद्दा है, अधिकारी बार-बार सीबीआई जांच की बात बताते हैं अगर ऐसा है तो कंपनी के भी सारे कार्यों को तत्काल रोका जाए।