ज्ञात हो के दिनांक 08/03/21 को चल रहे सत्र के दौरान महगामा विधयक दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड पुलिसकर्मियों के कठिन काम को देखते हुए सरकार द्वारा 13 माह का वेतन और 20 दिन की छुट्टी की मांग की थी जिसपर सरकार द्वारा उत्तर मिला था के झारखण्ड पुलिस के पदधिकारी तथा कर्मियों तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मी अरच्छी हवलदार सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक द्वारा राजपत्रित अवकाश में कार्य करने तेवहार के दिनों में विधि व्यवस्था के संधारण हेतु निरंतर सेवा देने तथा कार्य दिवस में निर्धारित कार्यविधि से ज्यादा अवधी तक कार्य करने के एवज में एक माह का वेतन के समुतुल्य मानदेय भुक्तान का प्रावधान किया गया है !
जिस पर अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंजूरी दे दी है इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए हर साल 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की है.
रांची: झारखंड सरकार ने पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए हर साल 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव को भेजने की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है.
यह मामला इसी बजट सत्र के दौरान सदन में उठा था. तब संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने इसपर जल्द निर्णय लेने की बात कही थी. अब इंस्पेक्टर से लेकर चतुर्थवर्गीय कर्मियों को साल में 13 माह के वेतन के अतिरिक्त 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश भी मिलेगा. ध्यानाकर्षण के दौरान भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने इस सवाल को उठाया था. आपको बता दें कि झामुमो ने भी अपने घोषणा पत्र में क्षतिपूर्ति अवकाश देने का वादा किया था. अब मंत्रिमंडल से इस प्रस्ताव के पास होते ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
सभी पुलिस एसोसिएशन की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. हालाकि वर्दी भत्ता को लेकर भी कई बार मांग की जा चुकी है. लेकिन इसपर अबतक कोई फैसला नहीं हुआ है. झारखंड के पुलिसकर्मी बिहार की तर्ज पर वर्दी भत्ता देने की मांग करते आ रहे हैं.