झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में 15′ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम से उनके आवास पर एवं वित सांख्यिकी मंत्री रामेश्वर उरांव से प्रोजेक्ट बिल्डिंग उनके कार्यालय में मिलकर वार्ता किया।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने मंत्रीगण से कहा कि पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिले राज्य में ओबीसी को 14 से 27 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति को 10 से 15 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग किया !
यादव ने कहा कि आरक्षण का समुचित लाभ मिलने पर ही इन सभी समुदायों का आर्थिक,शैक्षणिक व सामाजिक रूप से सर्वांगीण विकास सम्भव है। इसलिए महागठबंधन सरकार को गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है, इस मांग को पूरा करने के लिए हेमन्त सरकार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाये जाने की आवश्यकता है।
श्री यादव ने दोनों मंत्रियों से कहा कि आगामी कैबिनेट की बैठक में OBC आरक्षण मंच द्वारा दी गई मांग को उठाने की अपील की। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम एवं मंत्री रामेश्वर उरांव को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मंत्री जी ने इस मामले को कैबिनेट में रखे जाने का आश्वासन दिया । साथ ही,उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले पर बात करने पर सहमति जताई ।
मंत्री रामेश्वर उरांव ने अध्यक्ष कैलाश यादव को कहा कि मै आरक्षण के विषय को लेकर बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से आप लोगो के संगठन झारखण्ड OBC आरक्षण मंच को वार्ता करवा देते हैं !
प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव के अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली, उपाध्यक्ष बीएल पासवान, मो.जबीउल्लाह, महासचिव रमजान कुरैशी, प्रवक्ता राम कुमार यादव, डॉ मुजफ्फर हुसैन, वंश लोचन राम, सुबोध ठाकुर, सुरेश राय, जावेद अंसारी, उमेश राय, शंकर यादव, योगेंद्र शर्मा, दीपक यादव, सब्बर फातमी, अविनाश कुमार शामिल थे।
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