केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी के बकाये 714 करोड़ रुपये कटौती पर राजनीति गरमा गयी है. केंद्र के इस कदम पर त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम ने रांची स्थित केंद्रीय उपक्रम एचईसी की बिजली काट दी है. वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र की इस पहल को झारखंड के साथ भेदभाव करने वाला बताया है.
पार्टी प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस कर बताया है कि जनवरी 2021 से झारखंड सरकार हर महीने 125 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है. फिर भी केंद्र ने कोरोना जैसी महामारी में यह कटौती कर दी. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के दिये बयान का हवाला देते हुए जेएमएम नेता ने कहा कि इसका असर राज्य के सरकारी कर्मियों के वेतन पर पड़ना तय है. बता दें कि एचईसी पर 126 करोड़ रुपये बकाये को देखते हुए बिजली काटी गयी है.