सोमवार को प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ रांची डीसी ने बैठक की है. नतीजा यह निकला कि रांची डीसी के सुर बदल गए.
रांची डीसी ने अब मामले को शिक्षा विभाग से जुड़ा बताते हुए पल्ला झाड़ लिया. बता दें कि प्राइवेट स्कूलों ने इस वर्ष अपने फीस में 10 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी. इसके अतिरिक्त स्कूल अभिभावकों से डेवेलपमेंट, मेंटेनेंस आदि के रूप में भारी भरकम राशि वसूल रहे हैं. जिसका कई अभिभावकों ने विरोध किया था. फलस्वरूप रांची उपायुक्त ने कोरोनाकाल के मद्देनजर प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस छोड़ अन्य फीस नहीं लेने का आदेश दिया था. जिसके बाद अभिभावकों ने रांची उपायुक्त के निर्णय का स्वागत किया था.
रविवार को निजी स्कूलों के संगठन सहोदया ने वर्चुअल बैठक कर रांची उपायुक्त के निर्णय को अदालत में चुनौती देने की बात कही थी. स्कूलों के द्वारा कहा गया था कि उपायुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर आदेश जारी कर दिया है.