ओबीसी को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे व्यवसायियों की 10 लाख रुपये तक की ऋण माफी, कोरोना काल में जान गवांने वालों के परिवार को सहायता व कम से कम चार लाख रुपये मुआवजा देने, वैश्य रैयतों की जमीन लूट पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की ओर से दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को स्मार-पत्र सौंपा गया।
इसके पूर्व रेडियम रोड स्थित होटल आलोका के सभागार में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारियों, सदस्यों एवं जिलाध्यक्षों की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु एवं संचालन प्रधान महासचिव बिरेन्द्र कुमार ने किया। बैठक में कहा गया कि हेमंत सरकार को ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर चालू विधानसभा सत्र में ही ठोस निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा वैश्य मोर्चा पूरे प्रदेश में आन्दोलन जारी रखेगा।
बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और सर्वसम्मति से विनोद कुमार गुप्ता (चक्रधरपुर) को केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं अनंतलाल विश्वकर्मा (चाईबासा) को केंद्रीय महासचिव बनाया गया, जबकि सुनील प्रसाद साव को पश्चिमी सिंहभूम का जिलाध्यक्ष बनाया गया।
इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल, वरीय उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, अश्विनी साहु, केंद्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण साहु, केंद्रीय महासचिव कपिल प्रसाद साहु, संगठन महासचिव रोहित शारदा, केंद्रीय सचिव ह्रदय प्रसाद साहु, शिवनंदन प्रसाद, केंद्रीय संगठन सचिव राजधाम साहु, अनिल वैश्य, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य नंदकिशोर भगत, नरेश साहु, भुनेश्वर साव, सत्यनारायण प्रसाद, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हलधर साहु, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेनू देवी, कार्यकारी अध्यक्ष नम्रता सोनी, महासचिव पूनम जायसवाल, अभिनाष कुमार आदि उपस्थित थे।