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कृषि शुल्क विधेयक को स्थाई रूप से वापस लेने का निर्णय स्वागतयोग्य-चैंबर

झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 को स्थाई रूप से वापस लिये जाने की स्वीकृति के लिए फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने झारखण्ड कैबिनेट के समस्त मंत्रीमण्डल के प्रति आभार जताया। कैबिनेट के निर्णय के उपरांत चैंबर भवन में एक बैठक भी हुई जिसमें उपस्थित सदस्यों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे राज्य के विकास के लिए सुखद बताया। चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आम उपभोक्ता, किसान, संबंधित प्रसंस्करण उद्योग, छोटे एवं खुदरा व्यवसायी, जमीनी स्तर के सब्जी विक्रेता जो स्वतः विकास कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें बडी राहत मिली है। साथ ही उन्होंने इस निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री आलमगीर आलम एवं झारखण्ड कांग्रेस प्रभारी श्री अविनाश पाण्डेय को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि कृषि शुल्क वर्तमान परिप्रेक्ष्य में औचित्यहीन है, यह समझते हुए विधेयक को स्थाई रूप से समाप्त करने की स्वीकृति देना, स्वागतयोग्य निर्णय है।

विदित हो कि झारखण्ड कैबिनेट के इस निर्णय पर प्रदेश के सभी जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन की सम्बद्ध संस्थाओं, व्यापार मंडल, प्रसंस्करण उद्योग से जुडे व्यापारियों में हर्ष बना हुआ है। चैंबर भवन में उपस्थित सदस्यों ने भी सरकार के इस निर्णय को जनहित में लिया जानेवाला निर्णय बताते हुए मंत्री परिषद् के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। चैंबर भवन में उपस्थित बैठक में अध्यक्ष धीरज तनेजा, उपाध्यक्ष दीनदयाल बरनवाल, महासचिव राहुल मारू, कार्यकारिणी सदस्य किशोर मंत्री, अनिश बुधिया, रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पंडरा के अध्यक्ष शम्भू प्रसाद गुप्ता, सदस्य प्रमोद सारस्वत, साहित्य पवन एवं राजीव सहाय उपस्थित थे।

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