विगत कई दिनों से राँची शहर में राँची नगर निगम के द्वारा पुराने भवनों को भी नोटिस दिया जा रहा है जिससे पुरे शहर में भय का माहौल है , इस विषय को लेकर पिछले कई दिनों से उप – महापौर , संजीव विजयवर्गीय के द्वारा मुख्य सचिव , झारखण्ड सरकार एवं प्रधान सचिव , नगर विकास विभाग से मुलाकात कर एवं पत्राचार कर राँची शहर वासियों के निदान के लिए भवनों को रेगुलाईज करने हेतु झारखण्ड सरकार के द्वारा कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत हैं , परन्तु आज अखबार के माध्यम से पता चला की नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को राँची नगर निगम के द्वारा 15 दिनों में अस्पताल हटाने का नोटिस दिया गया ।
इस विषय पर संज्ञान लेते हुए संजीव विजयवर्गीय , उप – महापौर , राँची के द्वारा आज दिनांक 04.08.2021 को राँची नगर निगम , उप – महापौर कार्यालय कक्ष में संवादाता सम्मेलन आहुत की गयी । सवादाता सम्मेलन में उप – महापौर , राँची के द्वारा कहा गया कि एक वैसी संस्था जो कि पिछले 50 सालों के भी पूर्व से सेवा कार्य कर रही हैं और उनका अस्पताल भवन का निर्माण 1960 के आस – पास का है । पिछले कई वर्षों से यह अस्पताल बड़ी संख्या में हर दिन मरीजों का इलाज करता आ रहा है ।
राँची शहर में जब अस्पताल नहीं थे , नक्शे का प्रावधान नहीं था , तब से इस अस्पताल ने लाखों जिन्दगियाँ बचाई और आज इसे तोड़ने का फरमान जारी किया गया है । ऐसे पुराने भवन को तोड़ने का नोटिस देना अव्यवहारिक है । सेवा सदन अस्पताल के साथ – साथ वैसे भवन जिनका रेगुलाईज नहीं हुआ हैं । वैसे भवनों को नियम संगत रेगुलाईज करने की प्रक्रिया जब तक पुरी न हो जाये तब तक वैसे भवनों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई न किया जाए ।
एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों को एवं जिनका आवास नहीं उनको आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर रहें है । वहीं राँची नगर निगम घरों को उजाड़ने का काम कर रहीं है । यह चिंतन का विषय हैं । वैसे गरीब लोग जिनके द्वारा जमीन का अतिक्रमण किया गया है । उनका सर्वे करा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उनको उजाड़ने से पहले उनको बसाने की योजना सरकार की बनानी चाहिए ।
भवन रेगुलाईज का शुल्क वर्तमान में 1000 रू 0 / – प्रति वर्ग फीट है । क्या Building Bylaws के इस नियम के तहत लोग इसे कर पाएँगे , आज मकान बनाने की कीमत 1000 एवं प्रति वर्ग फीट होगी । उतना ही सरकार फाईन लगाकर Deviation यानया भवन को रेगुलाईज करेगी । क्या ऐसे नियम से कोई आम व्यक्ति इसे कराने के लिए निगम में आएगा । 1960 में क्या कोई एजेन्सी थी जो नक्शा बनाती थी , जितना मुझे जानकारी है कि Building Bylaws में भी 1974 के पूर्व के भवनो पर यह नियम लागू नहीं होता है तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों ?
आज शहर के 1 लाख 80 हजार घर के मालिक भय में जी रहें है , तो क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जिस जनता ने सरकार बनाई है , उनके लिए राहत पहुँचाने का काम करें । मैं समझता हूँ कि शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है । झारखण्ड सरकार इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इस आदेश पर रोक लगाए एवं जल्द से जल्द पुराने भवनों को रेगुलाईज करने हेतु नियमावली बनाये । अन्यथा मजबुरन आम जनता को सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ेगा । जिसकी सारी जिम्मेवारी झारखण्ड सरकार की होगी ।