रांची। अखिल झारखण्ड पिछड़ा वर्ग महासभा ने झारखण्ड में पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय मानक एवं झारखण्ड पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित कराने की मुहिम को और तेज कर दिया है। इसी क्रम में आगामी 21 दिसंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में सामाजिक न्याय सभा एवं उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पिछड़ा वर्ग महासभा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के नाम प्रेषित स्मार-पत्र को उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल तक पहुँचाएंगे।
पिछड़ा वर्ग महासभा स्मार-पत्र के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से निम्नलिखित मांग करेगी-
- झारखंड राज्य के सरकारी/गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक एवं झारखण्ड पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु।
- राज्य में जातिगत जनगणना सुनिश्चित कराने के लिए।
- पिछड़ों के लिए भी आजीवन वैधता वाला जाति-प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु।
- गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु।
- मनरेगा मजदूरी भुगतान में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने हेतु।
कार्यक्रम में ये रहेंगे उपस्थित-
कार्यक्रम में अखिल झारखण्ड पिछड़ा वर्ग महासभा के सभी प्रदेश संयोजक, जिला एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजदू रहेंगे।