राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा 31 जनवरी को सेवानिवृत नहीं होंगे. झारखंड सरकार ने 16 जुलाई 2021 को इनका कार्यकाल 11 फरवरी 2023 तक जारी रखने संबंधी अधिसूचना जारी की थी. इसको लेकर केंद्र सरकार को भी अवगत करा दिया गया था. राज्य सरकार नये डीजीपी को लेकर किसी तरह की कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रही है. जानकारी के अनुसार नीरज सिन्हा अभी झारखंड के डीजीपी हैं. तत्कालीन डीजी एमवी राव की जगह इन्हें झारखंड का डीजीपी बनाया गया था. डीजीपी की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की ओर से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है. इसमें से एक नाम की सहमति मिलने के बाद डीजीपी बनाने की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं.
डीजीपी नीरज सिन्हा के कार्यकाल में झारखंड में माओवादी नक्सली संगठन, पीएलएफआइ और टीपीसी संगठन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है. एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी भी सरायकेला-खरसांवां से इनके मार्गदर्शन पर ही हुई है. प्रशांत बोस अपनी पत्नी शीला और छह अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार हुए थे. इसके अलावा 10 लाख का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक को भी सरेंडर करवाया गया था. इतना ही नहीं सीमित संसाधनों में झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के एक पोलित ब्यूरो सदस्य, एक केंद्रीय कमेटी सदस्य, दो रीजनल कमेटी सदस्य, एक सैक सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 31 सब जोनल कमांडर, 42 एरिया कमांडरों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 74 पुलिस से लुटे गये हथियार, 24 रेग्यूलर गन, 348 देशी राइफल और 14888 कारतूस बरामद किया गया था. लेवी की 44 लाख रुपये भी पुलिस ने इस दौरान बरामद किये हैं. राज्य में 519 थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम से भी जोड़ा गया है. स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी पुलिस ने बहाल की है. राज्यभर में आठ जिलों में कार्यरत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को बढ़ा कर 24 कर दिया गया है.