विगत कुछ दिनों से राँची शहर में जिला प्रशासन एवं राँची नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम चलाया जा रहा हैं । साथ ही शहर में अवस्थित वैसे भवन जो पूर्व में बने हुए है , जिसका नक्शा नहीं बना हुआ है , उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है । जिससे राँची शहर की जनता भय के माहौल में जी रहे हैं ।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नदी , नालों को अतिक्रमण मुक्त करने को कहा गया है । परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आड़ में प्रशासन द्वारा राँची शहर में पूर्व में बने मकान जिसका नक्शा पास नहीं हैं , उसे तोड़ने हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है ।
ज्ञात हो की राँची शहर में कई ऐसे मकान है जो की भू – हरी जमीन , खास महल जमीन एवं आदिवासी जमीन में मकान बनाया हुआ हैं जिसका नक्शा पास नहीं किया जा सकता । ऐसे लगभग 1 लाख 80 हजार मकान है , जिसके ऊपर तोड़ने का खतरा मंडरा रहा है , क्या सरकार राँची शहर के 1 लाख 80 हजार घर तोड़ पाएंगे , अगर नहीं तो इस तरह का भय का माहौल बनाना उचित नहीं हैं ।
इस गंभीर विषय को देखते हुए आज दिनांक 29.07.2021 , दिन – गुरूवार को अपराह्न 4:00 बजे संजीव विजयवर्गीय , उप – महापौर , राँची की अध्यक्षता में उप – महापौर के निगम कार्यालय कक्ष में राँची नगर निगम के सभी माननीय वार्ड पार्षदगणों के साथ बैठक आहुत की गयी है । उक्त बैठक में राँची में भवन तोड़ने हेतु दिए जा रहें हैं नोटिस पर समीक्षा की गयी एवं सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उप – महापौर , राँची , संजीव विजयवगीय जी के नेतृत्व में सभी पार्षद PIL के माध्यम से राँची शहर के सभी भवनों को Regularize कराने के लिए न्यायालय के शरण में जाएंगे । इसमें उप – महापौर के साथ सभी पार्षद पार्टी बनेंगे । साथ ही राँची शहर के कई स्वयंसेवी संस्था , सामाजिक संस्था के साथ बुद्धिजीवी वर्ग Petitioner बनेंगे ।इस बैठक में ज्ञात हो की पिछले कई वर्षों से नगर विकास विभाग से पूर्व में बने भवनों को Regularize कराने हेतु उप – महापौर , राँची , संजीव विजयवर्गीय प्रयासरत हैं । जिसके लिए पत्राचार भी कई बार किया गया है । कुछ दिनों पहले झारखण्ड के मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव , नगर विकास विभाग से भी मिल कर एवं पत्राचार कर इस गंभीर विषय को उप – महापौर के द्वारा रखा गया । झारखण्ड सरकार के द्वारा अब तक पूर्व में बनें भवनों को Regularize कराने हेतु किसी तरह की गाईड लाईन नहीं आने के कारण राँची शहर के जन – प्रतिनिधि न्यायालय के शरण में जाने को बाध्य हो गये हैं , जिससे की इस गंभीर विषय का समाधान त्वरित गति में किया जा सकें ।
श्रीमति बसंती लकड़ा , वार्ड पार्षद -03 , श्री हुस्ना आरा , वार्ड पार्षद -04 , श्रीमति गायत्री देवी , वार्ड पार्षद -05 , श्रीमति सुजाता कच्छप , वार्ड पार्षद -07 , श्रीमति प्रति रंजन , वार्ड पार्षद -09 , श्री अर्जन यादव , वार्ड पार्षद -10 , श्री कुलभूषण डुंगडुंग , वार्ड पार्षद -12 , श्रीमति जरमिन कुजूर , वार्ड पार्षद -15 , श्रीमति नजिमा रजा , वार्ड पार्षद -16 , श्रीमति शबाना खान , वार्ड पार्षद -17 , श्रीमति रोशनी खलखो , वार्ड पार्षद -19 , श्री सुनील यादव , वार्ड पार्षद -20 , मो 0 एतिहशाम , वार्ड पार्षद -21 , श्रीमति नजिया अस्लम , वार्ड पार्षद -22 , श्रीमति विजया लक्ष्मी सोनी , वार्ड पार्षद -24 , श्री अर्जुन राम , वार्ड पार्षद -25 , श्री अरूण कुमार झा , वार्ड पार्षद -26 , श्री ओम प्रकाश गुप्ता , वार्ड पार्षद -27 , पुष्पा टोप्पो , वार्ड पार्षद -33 , श्री विनोद कुमार सिंह , वार्ड पार्षद -34 , श्री झरी लिंडा , वार्ड पार्षद -35 , श्रीमति सविता कुजूर , वार्ड पार्षद -36 , श्री आन्नद मुर्ति , वार्ड पार्षद -37 , श्री दीपक कुमार लोहरा , वार्ड पार्षद -38 , श्रीमति सुचिता रानी , वार्ड पार्षद -40 . श्रीमति उर्मिला यादव , वार्ड पार्षद -41 , श्री कृष्णा महतो , वार्ड पार्षद -42 , मो 0 फिरोज आलम , वार्ड पार्षद -44 , मो ० नसीम गद्दी , वार्ड पार्षद -45 , श्रीमति रीता मुण्डा , वार्ड पार्षद -46 , श्रीमति कविता सांगा , वार्ड पार्षद -47 , श्रीमति सविता लिंडा , वार्ड पार्षद -51 , श्रीमति निर्मला कच्छप , वार्ड पार्षद -53 मौजूद रहे ।