Friday, April 26, 2024
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झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी

रांची, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की अधिसूचना इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर स्तर पर झारखंड सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी कर ली है।
मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस नेताओं की बैठक में दी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मंगलवार को झारखंड कांग्रेस के सभी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को नई दिल्ली तलब किया था। इसी बैठक में आलमगीर आलम ने यह जानकारी साझा की। हुआ यह कि प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने मंत्री को झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की नसीहत दी। चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

नई दिल्ली में अविनाश पांडे ने कांग्रेस नेताओं की बैठक की

जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय के वार रूम में संगठन सशक्तीकरण कार्यशाला आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने बैठक की। उन्होंने संगठन को धारदार और मजबूत बनाने की सलाह दी। चुनाव में जनता से किए गए वादों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। अपने नेताओं को संगठित होकर जनता के बीच काम करने को कहा।

राजस्थान की तरह झारखंड में भी पुरानी पेंशन पर मंथन जारी

मंत्री आलमगीर आलम ने अपने झारखंड प्रभारी को यह भी बताया कि राजस्थान की तरह झारखंड में भी पुराना पेंशन स्कीम लागू करने की सलाह हेमंत सोरेन सरकार को दी गई है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। इस दिशा में मंथन जारी है। शीघ्र ही किसी ठोस नतीजे पर सरकार पहुंच जाएगी।

प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने का अविनाश पांडे ने दिया निर्देश

मालूम हो कि कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता और जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपर्ण माना जा रहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में पंचायत चुनाव के अलावा वर्ष 2024 में लोकसभा और चंद दिनों बाद राज्यसभा चुनाव का सामना करना है। यही नहीं पार्टी के भीतर चल रही गुटबंदियों को भी खत्म करने की कवायद के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है।

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